हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था जिसे 'Haryana Rs 2100 Scheme' के नाम से प्रचारित किया गया। लेकिन सरकार बनने के बाद भी इस योजना को लागू करने में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा (Congress leader Kumari Selja) ने सरकार से पूछा है कि यह योजना आखिर कब लागू होगी और महिलाओं के खातों में पैसे कब से आएंगे। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से इस योजना पर कोई ठोस जानकारी न दिए जाने को भी लेकर आलोचना की। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को यह वित्तीय सहायता देने का वादा केवल चुनावी रणनीति थी जिसे अब भुला दिया गया है।

भाजपा का जवाब

विपक्ष की आलोचनाओं के बीच हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार इस योजना पर काम कर रही है और जल्द ही महिलाओं के खातों में 2100 रुपये डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा। बड़ोली ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलते ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उम्मीद है कि अगले महीने तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

योजना में देरी से बढ़ रही चिंताएं

हरियाणा 2100 रुपये योजना को लेकर सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं। महिलाओं और उनके परिवारों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द से जल्द इस योजना को लागू करेगी। लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इसका क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। चुनाव के दौरान किए गए वादों में इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम बताया गया था। अब, इस योजना के अमल में देरी से महिलाओं में निराशा बढ़ रही है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

कुमारी सैलजा ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि महिलाओं को वादा किए गए 2100 रुपये कब से मिलना शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चुनावी वादे निभाने में असमर्थ है तो इसे स्वीकार करना चाहिए विपक्ष का यह भी कहना है कि भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र में इस योजना को प्राथमिकता दी गई थी लेकिन अब इसे नजरअंदाज किया जा रहा है।

भाजपा ने इस योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी कदम बताया था। अगर यह योजना लागू होती है तो यह महिलाओं की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी हो सकती है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार सवालों के बीच भाजपा के लिए इस योजना को जल्द लागू करना जरूरी हो गया है।