Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को स्वयं नियंत्रित कर सकेंगे और मोबाइल की तरह अपने मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे।

दो चरणों में होगा कार्यान्वयन

इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा:

पहला चरण: सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

दूसरा चरण: आम जनता के घरों में इन मीटरों की स्थापना की जाएगी।

स्मार्ट मीटर की विशेषताएं और लाभ

रिचार्ज की सुविधा: उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे बिजली खपत पर उनका सीधा नियंत्रण होगा। 

ऑनलाइन भुगतान: रिचार्ज की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यमों से की जा सकेगी, जिससे समय की बचत होगी। 

बिजली चोरी में कमी: इन मीटरों के माध्यम से बिजली चोरी और मीटर में छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगेगी। 

बिलिंग में पारदर्शिता: उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की जानकारी वास्तविक समय में प्राप्त कर सकेंगे, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। 

लक्ष्य और प्रगति

हरियाणा सरकार ने 2024 तक राज्य में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में 10 लाख मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें से 1.5 लाख मीटर गुरुग्राम में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। 

उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने घोषणा की है कि जो उपभोक्ता अपने पोस्टपेड स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में परिवर्तित करेंगे, उन्हें बिजली बिल में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 

स्मार्ट मीटर का उपयोग कैसे करें

रिचार्ज प्रक्रिया: उपभोक्ता पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। 

खपत की निगरानी: मीटर पर उपलब्ध डिस्प्ले या संबंधित मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

चुनौतियां और सावधानियां

बिजली कटौती: यदि रिचार्ज समाप्त हो जाता है, तो बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। इसलिए, उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज करना आवश्यक होगा।

छेड़छाड़ पर निगरानी: मीटर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का प्रयास करने पर तुरंत विभाग को अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 

सरकार की अपेक्षाएं

हरियाणा सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से बिजली वितरण प्रणाली में सुधार होगा, राजस्व में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी, जिससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।