Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और D पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन बदलावों से प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक अवसर सृजित होंगे और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि

पहले, प्रत्येक पद के लिए चार गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। अब, इस संख्या को बढ़ाकर दस गुना कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि यदि किसी पद के लिए 100 रिक्तियां हैं, तो अब 1,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इससे अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार और आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा।

सामाजिक आर्थिक मानदंड में बदलाव

हरियाणा के मूल निवासियों को पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत पांच प्रतिशत वेटेज दिया जाता था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, इस वेटेज को हटा दिया गया है। यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

कुछ पदों को CET से छूट

कुछ विशेष पदों को CET प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जिनमें पुलिस सेवा, जेल, गृह रक्षक, और शिक्षण पद शामिल हैं। इसके अलावा, भूतपूर्व अग्निवीर और वे ग्रुप D पद, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा है, भी इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे।

नए नियमों के लाभ

इन संशोधनों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने से प्रतियोगिता का स्तर बढ़ेगा, जिससे योग्यतम उम्मीदवारों का चयन संभव होगा। सामाजिक आर्थिक वेटेज हटाने से सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे।

भर्ती प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता

हरियाणा सरकार ने ग्रुप A और B की भर्तियों में आवेदन के समय आधार कार्ड के प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की भर्तियों में लागू होगा। इससे भर्ती प्रक्रियाओं में धांधलियों की संभावना कम होगी और उम्मीदवारों का डेटा संरक्षित रहेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जैसे शहीदों के परिजनों को मुआवजा राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना, हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना, और अनुबंधित कर्मचारियों के सेवा सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करना।