हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बड़ा कदम उठाते हुए ग्योंग ड्रेन में गंदा पानी डालने के लिए जिम्मेदार पांच विभागों के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये विभाग कैथल नगर परिषद, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, नागरिक अस्पताल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हैं।

ग्योंग ड्रेन का मुद्दा

नवंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्योंग ड्रेन में गंदगी फैलाने के लिए इन विभागों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बोर्ड ने साफ किया था कि प्रत्येक विभाग पर उनकी जिम्मेदारी के अनुसार जुर्माना तय किया गया। इसके साथ ही उन्हें 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

बोर्ड की सख्त कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्योंग ड्रेन से विभिन्न स्थानों से पानी के नौ सैंपल लेकर जांच के लिए पंचकूला स्थित लैब में भेजा था। इन सभी सैंपल में प्रदूषण मानक पूरी तरह फेल पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड ने संबंधित विभागों पर जुर्माना लगाया।

जुर्माना इस प्रकार लगाया गया:

जन स्वास्थ्य विभाग: ₹9,36,632
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: ₹3,15,480
नगर परिषद: ₹2,12,648
स्वास्थ्य विभाग: ₹2,45,360
पंचायत विभाग: ₹2,88,880

जुर्माना नहीं भरने पर केस दर्ज का आदेश

बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर जुर्माना समय पर नहीं भरा गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जब संबंधित विभागों ने जुर्माना भरने में देरी की तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आज कार्रवाई का आदेश दिया।

ग्योंग ड्रेन में बढ़ता प्रदूषण

ग्योंग ड्रेन लंबे समय से कैथल शहर की प्रमुख समस्याओं में से एक बनी हुई है। इसमें शहर के कई हिस्सों से गंदा पानी बहाया जाता है। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी सफाई और सुधार की मांग कर रहे हैं।

विभागों की लापरवाही उजागर

बोर्ड की जांच में यह सामने आया कि विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया। गंदे पानी का उचित प्रबंधन न होने की वजह से ग्योंग ड्रेन का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

भविष्य में कड़ी निगरानी का आश्वासन

अनिल विज ने बैठक में कहा कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को चेतावनी दी कि भविष्य में गंदा पानी बहाने की घटनाएं दोहराई गईं तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्योंग ड्रेन की नियमित निगरानी करे।