Haryana Kranti, चंडीगढ़: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हरियाणा के युवाओं का अब रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव ने संशोधन के साथ सीईटी (संयुक्त पात्रता परीक्षा) नीति 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए साल के मौके पर हरियाणा के युवाओं को यह तोहफा दिया गया है. नई नीति के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त पांच अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये नंबर हटा दिए गए हैं।

यह भर्ती सीईटी में शामिल नहीं होगी

अब मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों से 10 गुना अधिक सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पहले चार गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलता था। नीति संशोधित होने के तुरंत बाद सीईटी का शेड्यूल जारी किया जाएगा। दो साल से अटकी है सीईटी दिसंबर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सीईटी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई थी

ग्रुप सी सीईटी में हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होम गार्ड की भर्ती भी शामिल होगी। पुलिस भर्ती में एनसीसी के अंक भी जोड़े जाएंगे। दसवीं कक्षा से नीचे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों, पूर्व फायरमैन और ग्रुप डी पदों को सीईटी से बाहर रखा जाएगा।

रजिस्ट्रेशन जनवरी में शुरू हो सकता है

सीईटी मार्च में हो सकती है, क्योंकि सरकार को अभी तैयारियों के लिए समय की जरूरत होगी. फरवरी में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में परीक्षा के लिए समय मांग सकती है। हालाँकि, पंजीकरण जनवरी में शुरू हो सकते हैं। अब मुख्य सचिव कार्यालय सीईटी की तैयारी के लिए एचएसएससी को पत्र भेजेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है. सीईटी ग्रुप सी के लिए दो भाग का पाठ्यक्रम होगा।

सिलेबस इस प्रकार रहेगा

पहले 75% प्रश्न सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी, हिंदी के साथ कंप्यूटर से संबंधित होंगे। 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित होंगे। ग्रुप सी का पेपर 12वीं कक्षा के स्तर का होगा और ग्रुप डी का पेपर 10वीं कक्षा का होगा। सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक और एससी उम्मीदवारों के लिए 40% अंक।

आवेदकों को इतनी फीस देनी होगी

सीईटी के लिए 1000 फीस. यदि कोई अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो उसे फिर से शुल्क का भुगतान करना होगा। अपना पीपीपी या आधार कार्ड उपलब्ध कराने वाले उम्मीदवारों से आधा शुल्क लिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड की इस सीमा में हरियाणा के उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य राज्यों के आवेदक भी शामिल होंगे। महिला, पूर्व सैनिक, विकलांग और एससी/बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क का केवल 25% भुगतान करना होगा।