Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार (हरियाणा सरकार) ने महिलाओं और एससी वर्ग के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के कस्बों और शहरों में अब महिलाओं और अनुसूचित जाति आधारित सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियों को प्रति वर्ष 60 लाख रुपये तक के सफाई कार्यों और कचरा संग्रहण के ठेके दिए जाएंगे।

आदेश जारी

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किये हैं. आदेश में कहा गया है कि इन समितियों को केवल अनुमानित राशि (बयाना राशि) 25,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा, जबकि सुरक्षा राशि भी आधी कर दी गई है।

आदेश में आगे कहा गया है कि महिलाओं और अनुसूचित जाति द्वारा 31 मार्च 2026 तक प्रति वर्ष 60 लाख रुपये तक के स्वच्छता कार्य जैसे सड़कों और नालियों की सफाई, झाड़ियों को उखाड़ना और घर-घर की सफाई और कचरा निपटान कार्य सहकारी श्रम के लिए आरक्षित हैं और निर्माण समितियाँ पर आधारित हैं।

पात्र समितियों को आधी राशि का भुगतान किया जाना है

यदि ऐसी कोई सहकारी श्रम एवं निर्माण समिति निविदा में भाग नहीं लेती है तो ठेकेदारों से खुली निविदा आमंत्रित की जायेगी। नियम और शर्तों के अनुसार, पात्र सहकारी श्रम और निर्माण समितियां अनुमानित राशि का 1% या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, जमा के रूप में भुगतान करेंगी। पात्र सहकारी श्रमिक एवं निर्माण समितियों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा अन्य ठेकेदारों की तुलना में आधी होगी।