Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक क्लिक से किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की है। सरकार का यह कदम न केवल सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को दर्शाता है, बल्कि हरियाणा के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण राज्य में उत्पादित होने वाली कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया है। अब तक किसानों को कुल 1,345 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

किसानों को सशक्त बनाने के लिए किये गए कार्य

नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में किसानों को मजबूत करने के लिए तीन और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पट्टाधारक किसानों और भूस्वामियों के बीच विश्वास बहाल हुआ है। इससे पहले, भूमि पर कब्जे और मुआवजे को लेकर भूस्वामियों और किसानों के बीच विवाद होते थे।

अब सरकार ने इन विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए कृषि भूमि पट्टा अधिनियम लागू किया है। इसके अलावा, इसने उन पट्टाधारकों को भूमि का स्वामित्व दे दिया है जो 20 वर्षों से शामलात भूमि पर काबिज थे। इसके अलावा, गांवों में पंचायती जमीन पर 500 वर्ग गज तक के मकानों पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया गया है।

कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के हित में क्या कदम उठाए हैं। जबकि वर्तमान राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी फसलों के अनाज की खरीद एमएसपी के अधीन है। पर किया जाता है। हमने किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा प्रदान की है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेएसएन) के तहत 18वीं किस्त के रूप में लगभग 342 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए हैं। अब तक कुल 6,203 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं।

मशीनों पर करोड़ों रुपए खर्च

उन्होंने कहा कि पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों के लिए मुआवजा नीति तैयार की गई है।

इसके तहत टावर क्षेत्र में भूमि के लिए किसान को बाजार दर का 200 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को रेखा से नीचे की भूमि के लिए बाजार दर का 30 प्रतिशत मुआवजा भी प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य में गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपये का चारा अनुदान जारी किया गया।