Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख ग्रामीण परिवारों ने सरकार से प्लॉट की मांग की है। हालांकि, कई पंचायतों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, जिससे गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित करने में कठिनाई हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने चार से पांच गांवों के समूह (क्लस्टर) बनाने की योजना बनाई है, जहां आसपास के गांवों के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस संबंध में आवास विभाग को निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। सरकार गांवों में पंचायत, शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन खरीदेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 2,950 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि महाग्राम में 50 प्लॉट और बाकी गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। भूखंड के लिए केवल 1.8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन गांवों में जमीन नहीं है और जो पात्र हैं, उन लोगों के खातों में प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये की राशि भेजी है, जिससे वे प्लॉट खरीद सकें। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास के लिए भूखंड उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना मकान नहीं है। योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे अपना मकान बनाकर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।

जहां ये 100 गज के भूखंड दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और खुले हरे-भरे स्थान जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस योजना के तहत पात्रता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 थी। आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरणों के लिए आवास विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। 

सरकार का उद्देश्य है कि 2024 तक सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएं, जिससे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहविहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। 

इस योजना के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत दी जाती है। मकान निर्माण के दौरान 90-95 मानव दिवसों का श्रम मनरेगा के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है। 

योजना के तहत शौचालय निर्माण, पानी, बिजली, और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। 

हरियाणा सरकार ने जरूरतमंद लोगों को सस्ते व सुलभ आवास मुहैया करवाने के लिए 'सभी के लिए आवास विभाग' गठित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गत एक साल में 6,240 मकान बनाए गए हैं, जबकि 12,172 मकान निर्माणाधीन हैं। 

इस योजना के सफल क्रियान्वयन से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर मिल सकेगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आवास विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है। 

इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर किया जाता है। चयन प्रक्रिया में सबसे अधिक जरूरतमंद और गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की जाती है, ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके।

योजना की पूरी प्रक्रिया और मकान निर्माण की निगरानी AwaasSoft और AwaasApp के माध्यम से की जाती है, जिससे मकान निर्माण की स्थिति और धनराशि का रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाता है। 

हरियाणा सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या का समाधान होगा और गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और पात्रता मानदंडों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है। 

इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आवास विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।