Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के कर्मचारी बहुत जल्द मालामाल होने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 500,000 नियमित कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

इनमें लगभग 2.75 लाख नियमित कर्मचारी और 2.35 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। इस वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।

एक बार ये सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) पर लागू हो जाएं तो राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतनमान और पेंशन (Pay Scales and Pensions) सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी।

हरियाणा में इस समय राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत वेतनमान और पेंशन मिल रही है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6,500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा।

राज्य सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ

अब, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है। हरियाणा पर पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।

अनुशंसाओं को लागू करें

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले की सराहना की है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतनमान (8th Pay Commission)लागू होने के बाद इसे देश की 24 राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा।

संघ ने किया स्वागत

भारतीय मजदूर संघ ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commissionकी सिफारिशें लागू करने के फैसले का स्वागत किया है।