Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Govt News) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी साबित हो सकता है। इस आदेश के तहत, अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी राजनीतिक दबाव दिखाएगा या इसका पालन करेगा, तो उसकी नौकरी पर संकट हो सकता है। यह आदेश राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) को एक पत्र भेजा गया है।

इस आदेश में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डायरेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी या कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह हरियाणा सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट में अक्सर देखा जाता है कि पदों के लिए राजनीतिक सिफारिशें की जाती हैं। इसमें सीएमओ, डीएचओ, पीएनडीटी एक्ट की गठित टीमें, और सैंपलिंग टीम जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए राजनीतिक दबाव डाला जाता है। इस दबाव के कारण मनचाही पोस्ट पर नियुक्ति करवाई जाती है, जिससे विभाग में असंतोष फैलता है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी इस राजनीतिक दबाव से परेशान थे, जिसके बाद हेल्थ डायरेक्टर द्वारा यह पत्र लिखा गया। पत्र में यह कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने इस आदेश के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता पाया गया, तो उसे नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। यह कदम एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ने की ओर इंगीत करता है, जो सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में सरकारी कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। हरियाणा सरकार ने यह भी कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सिविल सेवा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।