Haryana News: हरियाणा में हाल ही में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने राज्य के कई (Haryana Update) जिलों में फसलों को नुकसान पहुँचाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana Govt News) ने प्रभावित क्षेत्रों से रिपोर्ट मंगवाने की जानकारी दी है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का फसल बीमा (crop insurance for farmers in Haryana) है, उन्हें बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाया जाएगा। वहीं, जिन किसानों के पास बीमा नहीं है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

प्रभावित क्षेत्रों में फसलें तबाह

हिसार और फतेहाबाद के 63 गांवों में प्रमुख फसलों जैसे सरसों, चना और सब्जियों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यह नुकसान किसानों के लिए बड़ा संकट बनकर आया है, लेकिन सरकार ने उचित मुआवजा और बीमा प्रक्रिया से उनकी मदद करने का आश्वासन दिया है।

शहीदों और आंदोलनकारियों के लिए सरकार का सम्मान

हरियाणा सरकार ने शहीद परिवारों और 1957 के हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को राहत प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके साथ ही, 1957 के हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से शहीद परिवारों और आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

शहीदों के परिवारों को भूखंड आवंटन

कैबिनेट ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के शहीद सब इंस्पेक्टर जयभगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयभगवान ने 1995 में आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी थी, और सरकार अब उनकी पत्नी को उपयुक्त सम्मान प्रदान कर रही है।

बाह्य विकास शुल्क (EDC) में वृद्धि

कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) में हर साल 10% वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को मीडियम पोटेंशियल जोन (medium potential zone classification) में संशोधित किया गया है।

लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति का विस्तार

हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स और रिटेल नीति 2019 का विस्तार करने की घोषणा की है। यह नीति निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार की लागत को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

एचपीएससी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण

सरकार ने एचपीएससी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए यह प्रक्रिया लागू होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी।

हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS)

कैबिनेट ने हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को इस प्रणाली में शामिल किया जाएगा। साथ ही, अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत 240 दिनों की सेवा की गणना में बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण संशोधन

हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के लिए संशोधन करते हुए कर्मचारियों के सेवा की गणना के नए तरीके की घोषणा की है। इसके तहत “एक कैलेंडर वर्ष में” के बजाय अब “कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान” सेवा की गणना की जाएगी। यह संशोधन कर्मचारियों के हित में किया गया है।