Smart Meter: हरियाणा सरकार ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के पहले चरण में सरकारी दफ्तरों, इमारतों और कर्मचारियों के आवासों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद, दूसरे चरण में आम जनता के घरों में भी इन मीटरों की सुविधा दी जाएगी। यह कदम बिजली की खपत पर नियंत्रण रखने और बिजली विभाग के लिए राजस्व की वसूली को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं, जो बिजली विभाग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत का सही आंकड़ा पता चलेगा और वह अपने बिल का सही अनुमान लगा सकेंगे। स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली विभाग को नुकसानी और चोरी की घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में बिजली के नुकसान को कम किया जा सकेगा। 

स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ताओं की खपत का डेटा रियल टाइम में लिया जा सकेगा, जिससे बिजली वितरण में बेहतर प्रबंधन होगा।  सरकार की योजना है कि सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के घरों में इन मीटरों के लग जाने के बाद आम लोग इन मीटरों के फायदे देखेंगे और खुद भी इन्हें लगवाने के लिए प्रेरित होंगे।

केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में BJP कोर ग्रुप की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में इस योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के आवासों में ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद, इन मीटरों को आम जनता के घरों में लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यह योजना पहले भी कई बार चर्चा में रही थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर विरोध देखने को मिला। हालांकि, अब सरकार का उद्देश्य यह है कि सरकारी इमारतों और दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने के बाद आम जनता को इसके फायदे का अहसास होगा और वे स्वेच्छा से इन मीटरों को लगवाने के लिए आगे आएंगे।

सरकार ने बताया कि दूसरे चरण में राज्यभर में आम जनता के घरों में इन प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना की जाएगी। योजना का उद्देश्य बिजली की खपत को मापने में पारदर्शिता लाना है, जिससे बिजली चोरी पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा, मीटर लगाने की प्रक्रिया में राज्य सरकार को उपभोक्ताओं को छूट देने का भी विचार किया गया है।

प्रीपेड मीटर की योजना से राज्य के बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो राज्य अपने स्तर पर प्रीपेड मीटरों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें इस योजना के तहत अतिरिक्त छूट और सुविधाएं दी जाएंगी।