Haryana Govt: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों पेंशनर्स के लिए एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाया है। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए गए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की वसूली शुरू करने के आदेश दिए हैं। यह वसूली किश्तों में की जाएगी, और इसकी शुरुआत जून 2024 से हो चुकी है। इसका असर जनवरी 2025 से उन पेंशनर्स की पेंशन पर पड़ेगा, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एडवांस राशि ली थी।

क्या है कम्यूटेड वैल्यू?

जब कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होता है, तो उसे पेंशन फंड से एक हिस्सा एडवांस के रूप में निकालने की सुविधा दी जाती है, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। यह राशि भविष्य में मिलने वाली पेंशन से कम कर दी जाती है और इसे कुछ सालों में किस्तों में चुकता किया जाता है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के मामले में यह वसूली अब शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत उनकी पेंशन से नियमित कटौती की जाएगी।

वसूली का कारण

अब तक, जिन कर्मचारियों ने कम्यूटेड वैल्यू ली थी, उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई थी, और वे पूरी पेंशन प्राप्त करते रहे थे। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पेंशन से वसूली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों से एडवांस की वसूली करना है जिन्हें पेंशन की पूरी राशि मिल रही थी।

पंजाब और हरियाणा में समान आदेश

यह आदेश पंजाब सरकार से संबंधित एक मामले के आधार पर लिया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने भी यह निर्देश जारी किए हैं कि वे पेंशनर्स से एडवांस की वसूली शुरू करें।

क्या कहता है हाईकोर्ट का आदेश?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह वसूली चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और उन कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगी, जिनके खिलाफ याचिकाओं में अंतरिम आदेशों से रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि इन कर्मचारियों की वसूली को 15 साल की बजाय 11-12 साल में ही पूरा किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अधिक समय तक कटौती का सामना न करना पड़े।

पेंशनर्स के लिए क्या होगा असर?

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन पेंशनर्स पर पड़ेगा जिन्होंने 10 साल पहले रिटायरमेंट लिया था और जिन्होंने कम्यूटेड वैल्यू ली थी। इन कर्मचारियों को जनवरी 2025 से अपनी पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ेगा, जो पहले पूरी मिल रही थी। अब सरकार पेंशन से एडवांस की वसूली करेगी, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कमी आएगी।