Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बरसात ने कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। सोमवार से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू कर दिया गया है। इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल के नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला उपायुक्तों से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट तुरंत मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को राहत राशि प्रदान की जाएगी।

किन जिलों में हुआ सबसे अधिक नुकसान?

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा के कई जिले ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पलवल शामिल हैं।

भिवानी: तोशाम, लोहारू और बवानी खेड़ा में नुकसान की खबरें हैं।

फतेहाबाद: रतिया, भट्टू कलां और फतेहाबाद क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं।

हिसार: नारनौंद और हांसी में किसानों को नुकसान हुआ है।

महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी: नारनौल, बावल और कनीना क्षेत्र में ओलावृष्टि ने कहर बरपाया।

पलवल: हथीन क्षेत्र में भी फसलों को नुकसान पहुंचा है।

सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उपायुक्तों को जल्द से जल्द जिलावार नुकसान की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

कैसे करें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन?

सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू करने से किसानों को राहत मिलेगी। इस पर आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है:

पोर्टल पर लॉग इन करें।

अपनी फसल और क्षेत्र से संबंधित जानकारी दर्ज करें।

आवेदन सबमिट करें।

किसानों द्वारा दर्ज की गई जानकारी और जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का आकलन किया जाएगा।

किसान कल्याण की नई योजनाओं पर जोर

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सूखा राहत योजना के तहत धान उत्पादकों को 90 करोड़ रुपये का बोनस जारी किया है। किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।

मंत्री ने अधिकारियों को प्री-बजट चर्चा के दौरान निर्देश दिया कि किसानों के लिए नई योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर सभी 24 फसलों की खरीद सुनिश्चित की जाए।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाए।

सरकार के राहत उपायों का असर

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। जिला स्तर पर टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं। इससे प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिलने की उम्मीद है।