Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में सामाजिक-आर्थिक मानदंड या अनुभव के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। यह बदलाव पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 21 नवंबर 2024 को दिए गए आदेश के बाद हुआ है। कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के अंकों पर रोक लगाई है।

हाईकोर्ट ने लगाए अंक देने पर प्रतिबंध

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न भर्तियों में उम्मीदवारों को सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक दिए जाते थे। लेकिन जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने ‘खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए इन अंकों को संविधान के खिलाफ माना है। अदालत ने आदेश दिया कि डिप्लायमेंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 के तहत अब सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

कोर्ट ने अनुभव के अंकों को भी किया अस्वीकार

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों को भी बंद किया जाएगा। अब केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अनुभव के अंक मिलेंगे जिनका अनुभव हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में है। अन्य संस्थानों से अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को कोई वेटेज नहीं मिलेगा।

क्यों बदली गई नीति?

कोर्ट ने पाया कि यह नीति अन्य राज्यों और संस्थानों में काम कर चुके उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करती है। जिनका अनुभव हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है, उन्हें अनुभव का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की ओर से सीनियर डीएजी श्रुति जैन गोयल ने अदालत में दलीलें दीं। अदालत ने सुनवाई को 30 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दिया है और हरियाणा सरकार को डिप्लायमेंट पॉलिसी में बदलाव के निर्देश दिए हैं।

युवाओं पर क्या होगा असर?

इस आदेश से हरियाणा के हजारों युवाओं पर सीधा असर पड़ेगा, जो सामाजिक-आर्थिक मानदंड या अनुभव के आधार पर अंक लेकर नौकरी पाना चाहते थे। अब केवल योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा।

HKRN में नई भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी?

हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब नई भर्ती प्रक्रिया पर काम कर रहा है। निगम के अधिकारी जल्द ही इस संबंध में नई पॉलिसी तैयार करेंगे, जो अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।

क्या हो सकता है आगे?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद राज्य सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को पुनः परिभाषित कर सकती है। हो सकता है कि अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए अलग से कोई पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जाए।