Haryana: नए साल में किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार ने दे दिया ये बड़ा तोहफा, जानें किसे मिलेगा लाभ

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंगलवार को अपने कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम से 90 करोड़ रुपये का बोनस जारी किया।
सूखा राहत योजना के तहत सहायता
यह बोनस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।
कृषि बजट की तैयारियों पर जोर
बोनस जारी करने के बाद, कृषि मंत्री ने कृषि, बागवानी एवं अन्य सहायक क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ प्री-बजट चर्चा की। उन्होंने आगामी बजट में किसानों के व्यापक हित की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री राणा ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया।
किसानों में खुशी की लहर
इस घोषणा से प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं और उन्हें समय पर सहायता प्रदान करें। धान उत्पादन में हरियाणा की भूमिका
हरियाणा देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के किसान उच्च गुणवत्ता वाले धान का उत्पादन करते हैं, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार द्वारा जारी यह बोनस किसानों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा और उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा।
सरकार की अन्य पहलें
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल बीमा योजना और कृषि विपणन सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
किसानों की प्रतिक्रिया
किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि यह बोनस उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और आगामी फसल सीजन के लिए तैयारी में मददगार साबित होगा। किसानों ने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी उनके हित में ऐसे निर्णय लेती रहेगी।