Haryana News: हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (HSSC CET) नीति में अहम संशोधन की घोषणा की है। अब, भर्ती की कुल वैकेंसी से 10 गुना उम्मीदवारों को सीईटी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जबकि पहले यह संख्या केवल चार गुना होती थी। इस बदलाव से उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने का अधिक अवसर मिलेगा।

मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो पहले चार गुना होते थे, अब 10 गुना होंगे। ग्रुप C और D पदों पर भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले बोनस अंक को हटा दिया गया है। यह कदम हाई कोर्ट के 31 मई के आदेश के बाद लिया गया है।

हरियाणा सरकार ने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सरकारी भर्ती प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों की परीक्षाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा।  

हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें राज्य के सैन्यकर्मियों और सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि उन कर्मियों के परिवारों को दी जाएगी, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं। यह मुआवजा राशि सेना, नौसेना, वायुसेना और सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को उनके शहीद होने पर दी जाएगी।