Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में 20% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही, हर वर्ष 1 जनवरी से ईडीसी में 10% की वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। 

ईडीसी क्या है?

बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) वह शुल्क है जो रियल एस्टेट डेवलपर्स से परियोजना की सीमाओं के बाहर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लिया जाता है, जैसे सड़कें, सीवेज, जल आपूर्ति लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम, विद्युत नेटवर्क आदि। 

वृद्धि का प्रभाव

इस वृद्धि से रियल एस्टेट परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी, जिसका भार अंततः खरीदारों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की खरीददारी महंगी हो जाएगी। 

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में ईडीसी परियोजना की कुल लागत का 7-8% होता है। 2015 के बाद से ईडीसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए सरकार ने अब इन दरों को वर्तमान विकास और मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

भविष्य की योजना

सरकार ने भविष्य में आधार ईडीसी दरों को निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की भी योजना बनाई है, ताकि इन दरों का उचित निर्धारण किया जा सके और विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि जुटाई जा सके। 

निष्कर्ष

ईडीसी में इस वृद्धि का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन इससे रियल एस्टेट बाजार में कीमतों में वृद्धि की संभावना है, जिससे खरीदारों को अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना करना पड़ सकता है।