Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए उनकी वित्तीय शिकायतों के निपटान की सुविधा प्रदान की है। निगम प्रवक्ता के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रेगुलेशन 2.8.2 के तहत जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल संबंधी 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक के विवाद हैं, उनकी सुनवाई 14 नवंबर को पानीपत में होगी।

इससे रोहतक जोन के उपभोक्ताओं को फायदा होगा

सुनवाई में विशेष रूप से करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जैसे रोहतक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे। निगम ने कहा कि इन जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतें मुख्य रूप से गलत बिल, बिजली दरें, मीटर सुरक्षा, दोषपूर्ण मीटर और वोल्टेज से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं। इन सभी मुद्दों का निपटारा 14 नवंबर को पानीपत में किया जाएगा.

किन शिकायतों का निपटारा किया जाएगा?

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुनवाई उपभोक्ताओं के वित्तीय विवादों और तकनीकी शिकायतों पर केंद्रित होगी। यह निम्नलिखित शिकायतों का समाधान करेगा:

गलत बिजली बिल: उपभोक्ता अक्सर गलत बिजली बिल की समस्या से परेशान रहते हैं। गलत रीडिंग के मामले, समायोजन की समस्या और पिछले बकाया को ठीक करने की प्रक्रिया शामिल होगी।

बिजली दरों से संबंधित शिकायतें: बिजली दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं, जिससे उपभोक्ता अक्सर भ्रमित रहते हैं। इस सुनवाई में दरों के बारे में बताया जाएगा और यदि कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा।

मीटर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे: बिजली मीटर से जुड़ी सुरक्षा राशि को लेकर भी उपभोक्ताओं की शिकायतें रहती हैं। इस दौरान मीटर सिक्योरिटी की रकम को लेकर विवादों का निपटारा किया जाएगा।

ख़राब मीटर: जिन उपभोक्ताओं के मीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या जिनके मीटर रीडिंग में दिक्कत आ रही है, वे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वोल्टेज की समस्या: कम या अधिक वोल्टेज उपकरण को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके।

इन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा

हालाँकि, इस सुनवाई में कुछ मामले शामिल नहीं होंगे। वे बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग, घातक दुर्घटनाओं और गैर-घातक दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों को कवर नहीं करेंगे। इन मामलों को सीधे निगम के संबंधित विभागों में जाकर निपटाया जा सकता है। इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल और अन्य तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायता प्रदान करना है।

ये सुनवाई क्यों हो रही है?

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम समय-समय पर ऐसी सुनवाई आयोजित करता है ताकि उपभोक्ताओं को अपने विवादों के समाधान के लिए निगम के कार्यालयों में न जाना पड़े। निगम का लक्ष्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि और बिजली संबंधी सभी मुद्दों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। इस सुनवाई से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सुनवाई में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को पहले से ही अपनी शिकायतें दर्ज करानी होंगी। वे निगम की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। पानीपत में होने वाली सुनवाई में निगम अधिकारी खुद शामिल होंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे।

उपभोक्ता कैसे तैयार हो सकते हैं?

यदि आपके पास अपने बिजली बिल से संबंधित कोई विवाद है, तो 14 नवंबर को इस सुनवाई में अपनी समस्या को हल करने का मौका न चूकें। इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए:

पिछले सभी बिजली बिल: इससे आपकी शिकायत की प्रामाणिकता साबित करने में मदद मिलेगी।

पहचान पत्र: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि ले जाना चाहिए।

शिकायत पंजीकरण रसीद: यदि आपने पहले ही कोई शिकायत दर्ज करा दी है तो उसकी पंजीकरण रसीद अपने पास रखें।

उपभोक्ता की प्रतिक्रिया क्या है?

हरियाणा में उपभोक्ताओं ने निगम के इस कदम का स्वागत किया है। करनाल के एक उपभोक्ता ने बताया कि उनका बिजली बिल काफी समय से अनियमित आ रहा है. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस सुनवाई से मेरा मामला भी सुलझ जाएगा और मुझे न्याय मिलेगा।" इस बीच, सोनीपत की एक गृहिणी ने कहा कि बिजली दरों में अचानक बदलाव के कारण उनका बिल बहुत बढ़ गया है। अब सुनवाई से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है.

यह कॉर्पोरेट पहल क्यों महत्वपूर्ण है?

बिजली उपभोक्ताओं के वित्तीय विवादों का समाधान एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल और तकनीकी समस्याओं के लिए निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत होगी। इससे निगम और उपभोक्ताओं के बीच संबंध भी मजबूत होंगे और भविष्य में उपभोक्ताओं की शिकायतें भी कम होंगी।