Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में सैनी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में काम कर रही है। हालिया जानकारी के अनुसार, जो भी अधिकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Naib Singh Saini) की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई (Departmental Action) करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब बैठक का एजेंडा और लिए गए निर्णयों की कार्रवाई तय समय सीमा के भीतर जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। Haryana News by Haryana Kranti

इन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा, सरकार ने जिलों में मंत्रियों के दौरे के दौरान जनसुनवाई में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों (Police and administrative officials) की अनुपस्थिति को भी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। कई विभाग प्रमुख बैठक का एजेंडा समय पर जारी नहीं करते हैं। Haryana News by Haryana Kranti

इसके अलावा, कई विभागों के अधिकारी बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कई दिनों तक कार्रवाई रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट समय पर जारी नहीं होने से फील्ड में तैनात अधिकारियों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती और वे समय पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाते। Haryana News by Haryana Kranti

एजेंडा जारी करने के निर्देश

प्राप्त जानकारी के अनुसार नौकरशाही की कमी के कारण सरकार द्वारा लिए गए निर्णय कई महीनों तक अखबारी बयान बनकर रह जाते हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों व प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली किसी भी बैठक का एजेंडा समय पर जारी किया जाएगा। Haryana News by Haryana Kranti

विवरण मेल द्वारा भेजा जाना चाहिए

इसके अलावा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों की कार्यवाही तीन कार्य दिवसों के भीतर जारी की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को ई-मेल आईडी जारी कर बैठक का एजेंडा और विवरण उन्हें भेजने के निर्देश दिए हैं। Haryana News by Haryana Kranti