Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में बड़े फैसलों की घोषणा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के वन आवरण को 7.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना और इको-टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। इसके लिए फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त 1,000 पदों पर जल्द नियुक्तियां करने की योजना पर जोर दिया गया।

फॉरेस्ट गार्ड की 1,000 नई नियुक्तियां होंगी जल्द

राव नरबीर सिंह ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड के 1,000 पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे विभाग की कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत सरकार को मांग पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा, "फॉरेस्ट गार्ड हमारे वन विभाग की रीढ़ हैं। उनकी नियुक्ति से न केवल जंगलों की सुरक्षा होगी, बल्कि वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण अभियानों में भी तेजी आएगी।"

इको-टूरिज्म से मिलेगा ग्रामीण विकास को बढ़ावा

राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। मंत्री ने कहा कि स्थानीय समुदायों को इस पहल में शामिल कर पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव दिया जाएगा। इससे ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

वृक्षारोपण के लिए विशेष योजनाएं

हरियाणा सरकार ने वृक्ष आवरण को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है। इस योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियानों को तेज किया जाएगा। गांवों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य को हरित क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

HKRN नियुक्तियों पर हाईकोर्ट का नोटिस

बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत हुई नियुक्तियों का मुद्दा भी उठाया गया। हाल ही में, हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया है। मंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रक्रिया कानून के दायरे में होनी चाहिए।

वन विभाग को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास

हरियाणा सरकार का फोकस वन विभाग को मजबूत बनाने पर है। फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के साथ-साथ वृक्षारोपण और इको-टूरिज्म अभियानों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कदमों से न केवल राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा, बल्कि वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।