Haryana Kranti, चंडीगढ़: आजकल हर कोई स्मार्टफोन का उपयोग करता है। चाहे ग्रामीण हो या शहरी, हर कोई फोन का उपयोग कर रहा है। फोन के साथ-साथ हर कोई इंटरनेट का उपयोग कर रहा है।

आज के तकनीकी युग में इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हरियाणा में कुछ गांव अभी भी डिजिटल नहीं हुए हैं। इन्हें डिजिटलीकरण में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा

इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से सभी पंचायतों में सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर-टू-होम इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इससे चंडीगढ़ या मुख्यालय से फाइलों की ऑनलाइन आवाजाही में तेजी आएगी।

आपको बड़े या छोटे काम के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पहल से किसानों को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वे अपने गांव से ही मुआवजा पोर्टल के माध्यम से फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा में लगभग 39 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इस योजना से लगभग 10 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना का लाभ लेने के बाद ग्रामीणों को छोटे-बड़े सरकारी कामों के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को 2 वर्षों के लिए 10 निःशुल्क एफटीटीएच कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना मुख्य लक्ष्य इन कनेक्शनों का उपयोग सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए किया जाएगा। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस परियोजना पर लगभग 130 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसका वित्तपोषण केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाकर और उन्हें उच्च गति की इंटरनेट सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।