Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और संभागीय आयुक्तों को पत्र लिखकर उनके विभागों में अस्थायी कर्मचारियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है।

दरअसल, हरियाणा में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों की सही जानकारी मांगी है। सभी सरकारी विभाग दहशत में हैं।

मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, अफसरों से कही ये बात

मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, संभागीय आयुक्तों, रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय और जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से अधिकारियों से कहा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि ग्रुप सी व ग्रुप डी की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत अब तक जिन कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद उनके विभागों से हटाया गया है,

पद के अनुसार उन कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। मुख्य सचिव ने यह भी जानकारी मांगी कि आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत कितने अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

20,000 कर्मचारियों पर लटकी तलवार

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 20,000 लोगों की भर्ती की है। अब स्थायी भर्ती होने के बाद जहां नए कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है, वहां ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया है।

20,000 नवनियुक्त कर्मियों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। लेकिन सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभागों से अस्थायी कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी।