Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गरीब और बेसहारा परिवारों के आवासीय सपनों को साकार करने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, उन्हें 100-100 गज के प्लॉट प्रदान किए जाएंगे। नूंह जिले में उपायुक्त (डीसी) विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पात्रता जांच समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

नूंह जिले में योजना का कार्यान्वयन

नूंह जिले के पांच गांवों—शिकरावा, जलालपुर नूंह, टाई, टरकपुर और अड़बर—में 782 नागरिकों को चिन्हित कर उनकी पात्रता की जांच की गई है। इनमें अड़बर से 272, शिकरावा से 358, जलालपुर नूंह से 40, टाई से 108 और टरकपुर से 4 लोगों ने 100-100 गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया था। जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति ने पात्रता जांच पूरी कर ली है, और जल्द ही इन लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन की सूचना दी जाएगी। 

पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है, और उसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक ने पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। जो परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 

योजना का उद्देश्य

'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना है। यह योजना सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेश के गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे। 

प्रदेशव्यापी पहल

प्रदेशभर में इस योजना के तहत 5 लाख 20 हजार लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें नूंह जिले से 100 गांवों की सूची सरकार को भेजी गई थी। पहले चरण में पांच गांवों को चुना गया है। उपायुक्त ने कहा कि पात्रता जांच के बाद अब चयनित नागरिकों को जल्द ही सूचना दी जाएगी। 

शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधा

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीब परिवारों के लिए आवास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आठ जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द किया जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही प्लॉट पर कब्जा दिया जाएगा। 

आवेदन प्रक्रिया और अगले कदम

प्रदेश सरकार ने नए पात्र लोगों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है। ऐसे लाभार्थियों के लिए जल्द ही एक पोर्टल खोला जाएगा, जिस पर वे मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि पात्रता जांच के बाद चयनित नागरिकों को जल्द ही सूचना दी जाएगी, ताकि वे अपने आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकें। 

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14,939 मकान बनाकर गरीब लोगों को दिए गए हैं, और 15,356 मकान निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 29,440 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 26,318 मकान बनाए जा चुके हैं।