Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी (Haryana Govt News) की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Haryana) आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन, शहीदों के परिवारों को राहत, और सरकारी नीतियों में बदलाव जैसे प्रमुख निर्णय शामिल हैं।

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में CET को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी। अब CET के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, सामाजिक और आर्थिक आधार पर भी अंक दिए जाएंगे, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेगा।

शहीदों के परिवारों के लिए राहत राशि में वृद्धि

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इससे शहीदों के परिवारों को बेहतर जीवन-यापन और सहायता मिल सकेगी।

हिंदी आंदोलन-1957 के सत्याग्रहियों के लिए पेंशन में वृद्धि

हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। यह कदम आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके संघर्ष के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान को राहत

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के रहने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित किया जाएगा। शहीद जय भगवान ने 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहादत दी थी।

ईडीसी (बाह्य विकास शुल्क) की दरों में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, बाह्य विकास शुल्क की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म में संशोधन भी किया गया है, जिससे विकास कार्यों की गति तेज होगी।

नगर नियोजन में सुधार

हरियाणा मंत्रिमंडल ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, गुरुग्राम जिले के लो पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस कदम से इन क्षेत्रों में विकास के अवसर बढ़ेंगे।

HRMS नीति 2024 को मंजूरी

सरकार ने हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम में संशोधन

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसमें सेवा की गणना के लिए "एक कैलेंडर वर्ष में" के स्थान पर "कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि" को शामिल किया जाएगा। यह बदलाव अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों की रिपोर्ट

प्रदेश के कई जिलों में पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है, और ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।