Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में BPL (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव से हज़ारों परिवारों के कार्ड रद्द होने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने यह तय किया है कि जिन उपभोक्ताओं का वार्षिक बिजली बिल ₹20,000 से अधिक है, उनके बीपीएल राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। यह फैसला राज्य में पात्रता की समीक्षा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

राशन कार्ड धारकों के लिए संदेश जारी

राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को इस बदलाव की सूचना देना शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को इन शर्तों के बारे में सूचित कर रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रक्रिया कब से पूरी होगी और कितने परिवार इससे प्रभावित होंगे। अधिकारियों का कहना है कि परिवार पहचान पत्र (PPP) से प्राप्त जानकारी के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी।

नई सीमा और लाभ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ राहत भी दी है। उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए वार्षिक बिजली बिल की सीमा ₹12,000 कर दी गई है। पहले यह सीमा ₹9,000 थी। जिन परिवारों का बिजली बिल इस सीमा के भीतर होगा, वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

नियमों में बदलाव से क्यों हुई हलचल?

BPL राशन कार्ड राज्य में गरीब परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार है। कार्ड धारकों को सस्ते राशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य लाभ मिलते हैं। नियमों में बदलाव से उन परिवारों में चिंता बढ़ गई है, जिनका बिजली बिल तय सीमा से अधिक है। अधिकारियों ने इस पर जोर दिया है कि नए नियम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जरूरतमंदों तक ही लाभ सीमित करने के लिए बनाए गए हैं।

आगे क्या?

हालांकि इस बदलाव से जुड़ी अंतिम तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार जल्द ही पात्रता पूरी न करने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द कर सकती है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार आय और बिजली बिल की जांच करेगी, जिससे जरूरतमंदों को योजनाओं का फायदा मिल सके।