हरियाणा वासियों की हुई चांदी, इन 70 गांवों के लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Haryana Kranti, चंडीगढ़: फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन (Faridabad Municipal Corporation administration) ने स्वामित्व योजना (Ownership Scheme) के तहत गांवों के लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करना है, ताकि वे अपने घरों, दुकानों, और ज़मीन का कानूनी स्वामित्व प्राप्त कर सकें। यह योजना खासकर उन गांवों के लिए है जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इसका लाभ लगभग 70 गांवों के 30,000 से अधिक निवासियों को मिल सकता है।
स्वामित्व योजना से लाभ
लोग अपने घर, दुकान या प्लॉट के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। इस प्रमाणपत्र के आधार पर लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री भी करा सकेंगे। जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण के बाद, लोग अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मालिकाना हक मिलने से जमीन की खरीद-फरोख्त भी सरल हो जाएगी।
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम प्रशासन ने निगम क्षेत्र के करीब 70 गांवों में सर्वे कार्य शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन लोगों को मालिकाना हक देना है, जिनके पास अपनी संपत्ति का दस्तावेज़ नहीं है। अब तक लोगों के पास केवल घरों पर कब्जे थे, लेकिन उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई अधिकारपत्र नहीं था।
यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास 10 साल से अधिक समय से घर, प्लॉट या दुकान पर कब्जा है। इन लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र देने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
दस्तावेज़ और प्रमाण
बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस कनेक्शन या कोई अन्य दस्तावेज़।आवेदक को अपनी ज़मीन के आकार का प्रमाण भी देना होगा। दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए गांव के लोग, पार्षद और जेई (जूनियर इंजीनियर) द्वारा जांच की जाएगी।
गृहकर की चिंता
कुछ लोग यह आशंका जता रहे हैं कि मालिकाना हक मिलने के बाद उन्हें गृहकर देना पड़ेगा। हालांकि, नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लिया जाएगा। 100 गज तक के घरों के लिए 100 रुपये वार्षिक गृहकर लिया जाएगा, जो किसी भी बड़े कर की श्रेणी में नहीं आता। इस तरह की छोटी-मोटी चिंताओं के बावजूद, यह योजना ग्रामीणों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।
योजना की प्रक्रिया
इस मुहिम को 15 दिन तक चलाने का निर्णय लिया गया है, और इसके तहत विभाग ने हर जोन में टीमों का गठन किया है। इन टीमों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठा सकें।