Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के धान उत्पादक किसानों को नये साल के तोहफे के रूप में 90 करोड़ रुपये का बोनस जारी किया।

उन्होंने आज यहां अपने कार्यालय से ऑनलाइन बोनस जारी करने के बाद कृषि, बागवानी और अन्य सहायक क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा भी की।

कृषि मंत्री ने आगामी बजट के लिए व्यापक तैयारी करने का निर्देश दिया और बजट में किसानों के व्यापक हित की योजनाओं की रूपरेखा बनाने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को तत्काल राहत उपायों के तहत प्रति एकड़ ₹2,000 के बोनस के रूप में ₹90 करोड़ जारी किए। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से जूझ रहे धान उत्पादकों को समर्थन देने के लिए यह निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर, उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी पहलों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय संकल्पों (प्रतिबद्धताओं) और घोषित योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों के लिए सीधे सब्सिडी ट्रांसफर जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि किसान खुले बाजार से उपकरण खरीद सकें.

हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड के अधिकारियों को कृषि बाजारों (मंडियों) में किसानों और श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। विपणन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जिससे किसान पूरे भारत में अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सक्षम हो सकें।

कृषि मंत्री ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए आगे आने वाली ग्राम पंचायतों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जो पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये प्रदान करता है। साथ ही फसल अवशेषों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अनुदानित कृषि उपकरण वितरित किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान किसानों को सशक्त बनाने, सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पर्यावरण-अनुकूल कृषि वातावरण बनाने पर है।"