Haryana Kranti, चंडीगढ़: कैबिनेट की बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया। मंत्रिमंडल की कार्यवाही दो मिनट का मौन रखकर शुरू की गई, जिसमें दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर लगी मोहर, 

सीएम सैनी ने किसानों की फसलों की चिंता करते हुए मुआवजे का किया ऐलान, उन्होंने पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि पर चर्चा की. सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा.

उन्होंने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.

हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई।

हरियाणा कैबिनेट ने शहीद सब-इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर निवासी शहीद जयभगवान ने 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।

कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन तंत्र में संशोधन को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने ईडीसी दरें 10 फीसदी सालाना बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के कम क्षमता वाले क्षेत्र को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्र में संशोधन को मंजूरी दे दी।

बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति के विस्तार को मंजूरी दी गई।

यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

हरियाणा कैबिनेट ने ग्रुप ए और बी भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दे दी।

एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई।

हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट में किया गया है, इसी तरह कालका नगर परिषद का भी उल्लेख किया गया है।

कैबिनेट ने हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) (प्रशासन) नीति के प्रारूप को मंजूरी दे दी

कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड एचआरएमएस में शामिल किया जाएगा।

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई।

संशोधन में अब 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए "एक कैलेंडर वर्ष में" के बजाय "अनुबंध-सेवा के एक वर्ष के दौरान" को शामिल किया गया है।