हरियाणा सरकार ने कर दिया ऐलान, अब इन युवाओं को हर महीने मिलेंगे 9000 रुपये

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) अनिवार्य कर दी है। सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं को अब टेस्ट पास करना जरूरी होगा। सीईटी के माध्यम से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) विभिन्न पदों के लिए भर्ती करता है, और अब अगले सीईटी के आयोजन का बेसब्री से इंतजार है। अब तक ग्रुप सी और डी के लिए एक-एक बार सीईटी आयोजित की जा चुकी है, जिससे कई पदों पर भर्तियां भी हुई हैं। इस बार भी लाखों युवा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं.
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया. राज्यपाल ने कहा कि सीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को अगर एक साल तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें अगले दो साल तक 9000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा. इस नई घोषणा ने सीईटी पास करने वाले युवाओं को नई उम्मीद दी है, क्योंकि इससे वे आर्थिक रूप से अपने खर्चों को पूरा करने और आगे की तैयारी करने में सक्षम होंगे।
सीईटी अनिवार्य और नई भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
हरियाणा सरकार ने सरकारी भर्तियों में एकरूपता लाने और एक ही प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने के लिए ग्रुप सी और डी के लिए सीईटी अनिवार्य कर दिया है। ग्रुप सी की भर्तियों के लिए युवाओं को दो परीक्षाएं देनी होंगी, जिसमें एक प्रारंभिक परीक्षा (प्री) और मुख्य परीक्षा (मेन्स) शामिल है। वहीं ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए केवल एक परीक्षा आयोजित की जाती है।
अब अगले सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. सरकार और आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है. इस परीक्षा की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव के बाद ही सीईटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस वर्ष का सीईटी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में मौका मिले।
सीईटी पास उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा पास करने के बाद भी अगर अभ्यर्थियों को एक साल तक नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उन्हें अगले दो साल तक 9000 रुपये मासिक भत्ता देगी. इस फैसले से सीधे तौर पर उन युवाओं को फायदा होगा जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और अपने परिवार की वित्तीय सहायता को मजबूत करना चाहते हैं। सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद वित्तीय सहायता मिलने से वे अपनी तैयारी और अन्य आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
इस पहल को 'सीईटी भत्ता योजना' के रूप में देखा जा रहा है, और इसे अगले सीईटी के बाद लागू किया जाएगा। इससे युवाओं को राहत मिलेगी और वे मानसिक रूप से भी इतने मजबूत होंगे कि सरकारी नौकरियों के लिए अपनी तैयारी जारी रख सकेंगे।
हरियाणा सरकार की नई योजना से युवाओं में उत्साह
सीईटी भत्ता योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्यपाल द्वारा योजना की घोषणा से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सीईटी पास करने के बाद नौकरी के इंतजार में समय गुजारने वाले अभ्यर्थियों को इस योजना से बड़ा सहारा मिलेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
हरियाणा सरकार की ओर से नई योजनाएं
हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इसमें एससी वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त इंजीनियरिंग शिक्षा की योजना और बीसी वर्ग के छात्रों के लिए ₹20,000 की वित्तीय सहायता योजना शामिल है। सरकार का लक्ष्य राज्य के युवाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना और सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में लगातार सुधार किया जाएगा। अनिवार्य सीईटी के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता देने के लिए नई योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।
युवाओं के लिए एक नई उम्मीद
हरियाणा में सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सरकार की नई योजना आशा की किरण है। सीईटी जहां उन्हें सरकारी नौकरी पाने का मौका देगा, वहीं भत्ता योजना उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी। राज्य सरकार की इस घोषणा से सीधे तौर पर उन परिवारों को फायदा होगा जिनके बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा सरकार का यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने के साथ-साथ राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली सीईटी कब होती है और कितने युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का मौका मिलता है।