Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट देने के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत उन पंचायतों में, जिनके पास जमीन नहीं है, गरीब परिवारों को पड़ोसी गांवों में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

चार-पांच गांवों के क्लस्टर में बनेगा समाधान

हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि चार से पांच गांवों के समूह बनाए जाएंगे। इन क्लस्टर्स में आसपास के गांवों के गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। जिन गांवों में पंचायत या शामलात भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार जमीन खरीदेगी। इससे जमीन की कमी से जूझ रही पंचायतों को राहत मिलेगी और गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर बनाने का अवसर मिलेगा।

दो चरणों में लागू होगी योजना

सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित करेगी। इसके बाद शेष तीन लाख परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए 2950 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

महाग्रामों में 50 वर्ग गज और अन्य गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। सरकार इस योजना के तहत 5 लाख गरीब परिवारों के आवास की सुविधा का लक्ष्य लेकर चल रही है।

कौन होगा पात्र?

इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है।

यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है जो बेघर हैं या जिनके पास अपना खुद का प्लॉट नहीं है।

गरीब परिवारों को आवेदन के लिए आय और निवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

पंचायतों के पास जमीन नहीं तो क्या?

हरियाणा के कई गांवों में पंचायतों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने गांवों में पंचायती, शामलात या अन्य भूमि की खरीद का निर्णय लिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी पात्र परिवार को आवासीय सुविधा से वंचित न रहना पड़े।

क्यों है यह योजना खास?

ग्रामीण आवास योजना हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम है। यह न केवल गरीबों को छत मुहैया कराएगी, बल्कि गांवों के विकास में भी मददगार साबित होगी। क्लस्टर आधारित योजना से आवासीय सुविधा का बेहतर प्रबंधन होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

आवेदन प्रक्रिया होगी सरल

इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार करेगी। पात्रता की जांच के बाद पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता

महिलाओं, दिव्यांगों और वंचित वर्गों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर तबकों को सशक्त बनाना है। यह कदम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

कितनी होगी लागत?

सरकार ने इस योजना के लिए 2950 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। जमीन खरीद, विकास कार्य और अन्य संबंधित खर्चों को इसी बजट में समायोजित किया जाएगा।

2024 का बड़ा कदम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को हरियाणा के ग्रामीण विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है। सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल गरीबों को आवासीय सुविधा देगी, बल्कि गांवों के सामुदायिक जीवन को भी मजबूत करेगी।