Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 19 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। 

इससे पहले, राज्य में केवल 14 फसलों को MSP के तहत खरीदा जाता था। अब 10 नई फसलों को शामिल करते हुए यह संख्या 24 हो गई है। नई फसलों में रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग शामिल हैं। पहले से शामिल फसलों में धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, गेहूं और सरसों थीं। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव की थी घोषणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले, 5 अगस्त 2024 को, इन अतिरिक्त फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा की थी। अब, चुनावों के बाद, सरकार ने इस वादे को पूरा करते हुए अधिसूचना जारी की है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। 

इस निर्णय से हरियाणा के किसानों में उत्साह है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि को एक स्थिर आय का स्रोत बनाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।

सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने की चर्चाएं जोरों पर हैं। MSP की गारंटी से किसानों को बाजार में मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी और वे अपनी फसलों की बिक्री के प्रति आश्वस्त रहेंगे।

MSP की घोषणा पर्याप्त नहीं

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केवल MSP की घोषणा पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उनकी उपज की खरीद हो। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना भी आवश्यक है, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो और किसानों को सीधे लाभ मिल सके।

किसानों के संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन वे यह भी मांग कर रहे हैं कि MSP की गारंटी के साथ-साथ कृषि अवसंरचना में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएं। उनका मानना है कि इन सुधारों से ही कृषि क्षेत्र में समग्र विकास संभव होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि MSP पर खरीद की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं, जहां किसान अपनी उपज का पंजीकरण कर सकेंगे और बिक्री की प्रक्रिया को सुगम बना सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जो समय-समय पर फसलों के उत्पादन लागत का विश्लेषण करेगी और उसके आधार पर MSP निर्धारित करेगी, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। यह समिति किसानों से सीधे संवाद करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी।

कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य के कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है, तो इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब देखना यह है कि सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करती है और किसानों को इसका वास्तविक लाभ कैसे मिलता है।

अपनी फसलों का पंजीकरण समय पर करें

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और निर्देशों का पालन करें और अपनी फसलों का पंजीकरण समय पर करें, ताकि उन्हें MSP का लाभ मिल सके। साथ ही, वे कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।

इस निर्णय से हरियाणा के किसानों में नई उम्मीद जगी है। वे आशा कर रहे हैं कि सरकार के इस कदम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवारों को बेहतर जीवन प्रदान कर सकेंगे। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने वादों को धरातल पर उतारे और किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरे।

किसानों के लिए यह समय है कि वे अपनी फसलों की गुणवत्ता में सुधार करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं, ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। साथ ही, उन्हें बाजार की मांग के अनुसार फसलों का चयन करना चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके।

हरियाणा सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से राज्य के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए और सभी संबंधित पक्ष मिलकर इसे सफल बनाएं। किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का समन्वय ही राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र भी स्थापित किए

किसानों की सुविधा के लिए, सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र भी स्थापित किए हैं, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और MSP से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इन सुविधाओं का उपयोग करें और किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।