Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीरवार को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कई अहम फैसले लेते हुए राज्य के नागरिकों के लिए राहत भरी घोषणाएं की हैं। उन्होंने 26 सरकारी और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब मुफ्त में करने की सुविधा देने का ऐलान किया है। इस बड़े कदम से राज्य के हजारों बुजुर्ग और दृष्टिहीनता से जूझ रहे मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में कई और योजनाओं की भी घोषणा की है, जिनमें टेली-परामर्श सेवाओं का शुभारंभ और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रमुख हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा करते हुए ये सभी फैसले लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद थीं।

नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन से मरीजों को राहत

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के नागरिक अब 26 सरकारी अस्पतालों और 15 पैनल वाले निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद ऑपरेशन नि:शुल्क करवा सकेंगे। इस सुविधा से बुजुर्ग मरीजों को राहत मिलेगी, जो मोतियाबिंद की समस्या के कारण दृष्टिहीनता का सामना कर रहे हैं। मोतियाबिंद की समस्या अधिकतर बुजुर्गों में देखी जाती है, और ऐसे ऑपरेशन की लागत गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस पहल से उन परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी जो निजी अस्पतालों में महंगे ऑपरेशनों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।

टेली-परामर्श सेवा से घर बैठे मिलेगा विशेषज्ञों का परामर्श

मुख्यमंत्री सैनी ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ की टेलीमेडिसिन सेवाओं की तर्ज पर पीजीआईएमएस, रोहतक में टेली-परामर्श सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इस सेवा से राज्य के लोग अब घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से मरीजों को यात्रा की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने घर से ही डॉक्टरी सलाह प्राप्त कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के मरीजों को लाभ मिलेगा, जहां चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच कम है।

चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से बढ़ेगी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता

राज्य में चिकित्सा सेवाओं को सुधारने और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 31 दिसंबर 2024 से पहले 777 नए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। यह फैसला राज्य के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है। इस पहल से सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होगा स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 718 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) समेत कुल 825 नए स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। यह पहल चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की संभावना बढ़ेगी।

आयुष्मान भारत योजना के तहत अनियमितता पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए नकद भुगतान लेने के आरोप में कुरुक्षेत्र के अग्रवाल नर्सिंग होम का एम्पेनलमेंट (पंजीकरण) रद्द कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अन्य अस्पताल भी मरीजों से नकद पैसे या एडवांस भुगतान के लिए हस्ताक्षर लेने का प्रयास करता हुआ पाया गया, तो उसका भी एम्पेनलमेंट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इस योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक बिना किसी वित्तीय बाधा के पहुंचे।

राज्य सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर

मुख्यमंत्री नायब सैनी के इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है। मोतियाबिंद ऑपरेशन मुफ्त में करने, टेली-परामर्श सेवाओं का शुभारंभ, डॉक्टरों की भर्ती और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के इन प्रयासों से राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना और हरियाणा के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। राज्य के हर नागरिक तक इन सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।