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हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादलों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश किए जारी, बिना मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के नहीं किया जाएगा तबादला 

हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एचआरएमएस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों के तबादलों को ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने से न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना भी कम होगी। 
 
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Haryana: हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एचआरएमएस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों के तबादलों को ऑनलाइन प्रक्रिया में लाने से न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना भी कम होगी। 

हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादलों से जुड़े सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और मानक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इस नए आदेश के तहत, भविष्य में सभी प्रकार के कर्मचारियों के तबादले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। यह कदम मैनुअल तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए उठाया गया है, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या भेदभाव की संभावना समाप्त हो सके।

एचआरएमएस (HRMS) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कर्मचारियों के तबादलों, प्रमोशन, अवकाश, और अन्य प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाता है। हरियाणा सरकार ने इसे अब कर्मचारियों के तबादलों का आधिकारिक तरीका बना दिया है।  इसके द्वारा पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। अनियमितता और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। समय की बचत होती है, क्योंकि सभी आदेश एक ही प्लेटफॉर्म से संसाधित होते हैं।

हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों का तबादला बिना मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के नहीं किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को लागू करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एचआरएमएस प्रणाली के माध्यम से तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। मानव संसाधन प्रणाली के बिना जारी किए गए आदेश को अवैध माना जाएगा। जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण एचआरएमएस के बिना किया जाएगा, उन्हें अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस दिशा-निर्देश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जो नियमों का उल्लंघन करेंगे। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि तबादला आदेशों को एचआरएमएस प्रणाली के माध्यम से तुरंत जारी किया जाना चाहिए।

हरियाणा सरकार के इस निर्णय से सरकार के प्रशासनिक विभागों में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, जो सरकार के कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी। इस आदेश के बाद से, अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण किए थे, जिसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा 47 एचसीएस और 82 एचपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण भी शामिल थे। इस कदम से सरकार ने अपने प्रशासन को और अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने की कोशिश की है।