Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार अब ग्रुप-C के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से अग्निवीरों को छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा CET संशोधन प्रस्ताव में इस सुझाव को पेश किया गया है। यदि सरकार इस पर अंतिम फैसला लेती है, तो अग्निवीरों को ग्रुप-C पदों के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्रुप-C की नौकरियों में आरक्षण और आयु सीमा में छूट

हरियाणा सरकार ने पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसके साथ ही ग्रुप-C के पदों पर भी 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सरकार ने आयु सीमा में भी छूट का प्रावधान किया है।

इस निर्णय के अनुसार, ग्रुप-C की भर्तियों में भाग लेने वाले अग्निवीरों को 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दी जाएगी। इससे उन अग्निवीरों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेना से बाहर निकलने के बाद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।

10 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन

हरियाणा सरकार ने उन अग्निवीरों के लिए भी राहत दी है जो चार साल की सेवा के बाद अपनी खुद की आजीविका शुरू करना चाहते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे अग्निवीरों को 10 लाख रुपये तक का लोन 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

यह लोन उन अग्निवीरों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है जो नौकरी के बजाय स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी और राज्य में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देगी।

निजी क्षेत्र में नौकरी पर भी सरकार का बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले अग्निवीरों के लिए भी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो औद्योगिक इकाईयां हर महीने 30,000 रुपये से अधिक वेतन वाले अग्निवीरों को नौकरी देती हैं, उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

यह निर्णय राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और निजी क्षेत्र में अग्निवीरों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे उद्योग जगत को भी लाभ होगा और अग्निवीरों को अच्छी नौकरी पाने के अवसर मिलेंगे।

अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार के प्रमुख फैसले

CET से छूट: ग्रुप-C पदों के लिए CET परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।

आरक्षण और आयु सीमा में छूट: पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण, ग्रुप-C पदों पर 5% आरक्षण और 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट।

बिना ब्याज लोन: 10 लाख रुपये तक का लोन 0% ब्याज दर पर मिलेगा।

निजी क्षेत्र में सब्सिडी: 30,000 रुपये मासिक वेतन देने वाली औद्योगिक इकाई को सरकार हर साल 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।

सरकार के फैसलों से बढ़ेगी अग्निवीरों की उम्मीद

हरियाणा सरकार के इन बड़े फैसलों से राज्य के अग्निवीरों को नौकरी और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सेना की चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों के पास सरकारी नौकरी, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र की नौकरियों के रूप में कई विकल्प होंगे।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार न केवल अग्निवीरों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम उठा रही है।