Haryana: सरकार ने यह ऐलान किया है कि जिन ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की जमीनों पर 100 से 500 गज का मकान 20 साल पहले बनाया था, उन्हें अब उनके मकान का मालिकाना हक मिल सकेगा। हालांकि, अगर मकान तालाब, फिरनी या कृषि भूमि पर बना हुआ है, तो यह योजना उनपर लागू नहीं होगी। यह कदम मुख्यमंत्री सैनी की पहल के तहत उठाया जा रहा है, और विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के लाखों गरीबों को फायदा होगा और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा। पहले की सरकारों ने गरीबों को केवल प्लॉट देने की घोषणाएं की थीं, लेकिन रजिस्ट्रियां नहीं दी थीं। अब, सरकार गरीबों को रजिस्ट्रियों के साथ साथ कब्जे भी देने की योजना पर काम कर रही है।

क्या है इस योजना का फायदा?

यह योजना हरियाणा सरकार के गरीबों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि  जिन ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर घर बनाया है, अब उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। यह उन्हें कानूनी सुरक्षा और स्वामित्व देगा। पहले केवल प्लॉट दिए जाते थे, लेकिन अब रजिस्ट्रियों के साथ-साथ लोगों को मकान पर कब्जा भी दिया जाएगा। इस योजना का फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जिन्होंने पिछले 20 सालों में अपने घरों के लिए पंचायत की जमीन पर निर्माण किया था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे।

नए साल में शुरू होगी योजना

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस योजना के पहले चरण की शुरुआत नए साल में मुख्यमंत्री सैनी द्वारा की जाएगी। इसके तहत 5 लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के सर्वे का काम चल रहा है। इस योजना में शहरी क्षेत्र के गरीबों को 30 गज, महा ग्राम में 50 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज तक का प्लॉट मिलेगा। जिन गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां के पात्र लोगों के खातों में ₹1,00,000 की राशि भेजी जाएगी ताकि वे खुद जमीन खरीद सकें और घर बना सकें।