हरियाणा के कर्मचारियों की हुई मौज, सैनी सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानें क्या मिलेगा लाभ

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें ईपीएफ से 3,000 रुपये प्रति माह से कम मिल रहा है, उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ता दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें ईपीएफ से 3,000 रुपये प्रति माह से कम मिल रहा है, उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ता दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के रूप में 2,000 रुपये अलग से देगी।
इसी तरह, यदि ईपीएफ पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह है, तो आपको सरकार से 1,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में एचएमटी व एमआईटीसी समेत विभिन्न विभागों व बोर्ड निगमों के करीब डेढ़ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनकी ईपीएफ पेंशन वृद्धावस्था पेंशन से काफी कम है।
पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बजट में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन योजना के तहत लाने की घोषणा की थी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की।
आपको यहाँ अपना विवरण भरना होगा
योजना के तहत किसी भी सरकारी, स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन की कमी को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से प्राप्त पेंशन से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, जब भी वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ेगी, ईपीएफ पेंशनभोगियों की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक डॉ. सतीश खोला ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना विवरण नागरिक पहचान पत्र से लेकर परिवार पहचान पत्र संचालकों के माध्यम से https://meraparivar.haryana.gov.in पर भरना होगा।
लाखों बहनों को मिलेगा लाभ
नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर इसका तुरंत सत्यापन करेंगे और 3,000 रुपये से कम की पेंशन राशि पात्र व्यक्ति के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, जल्द ही पीपीपी के माध्यम से गृह लक्ष्मी योजना भी लागू की जा रही है, जिससे लाखों बहनों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सभी गांवों व शहर के वार्डों में फैमिली आईडी के प्रशिक्षित ऑपरेटरों की भर्ती की जा रही है ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।