New Rules: जैसे ही नया साल 2025 दस्तक देगा, कई महत्वपूर्ण बदलावों का असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इन बदलावों का सीधा संबंध आपकी जेब से है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम, यूपीआई पेमेंट, किसान लोन और कई अन्य नियमों में बदलाव होंगे। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

1. एलपीजी रेट में संभावित बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होते हैं। खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हाल ही में बदलाव हुए हैं, लेकिन 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही हैं। अब नए साल में इनकी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करेंगी, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगा।

2. ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नया नियम

1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा पेंशनर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा। अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस नए नियम के तहत, पेंशनर्स को किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनके लिए पेंशन प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा।

3. यूपीआई 123Pay की ट्रांजैक्शन लिमिट

यूपीआई 123Pay की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए की थी। अब 1 जनवरी 2025 से इस पेमेंट सुविधा की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी जाएगी। पहले ₹5000 तक की ही ट्रांजैक्शन की जा सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹10000 कर दिया जाएगा। इससे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अधिक रकम का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।

4. शेयर बाजार में बदलाव

2025 में शेयर बाजार में भी कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। सेंसेक्स, सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स के मंथली एक्सपायरी की तिथि को बदल दिया गया है। अब ये एक्सपायरी हर शुक्रवार के बजाय मंगलवार को होगी। इसके अलावा, तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी अब आखिरी मंगलवार को होगी। एनएसई इंडेक्स ने Nifty 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है।

5. किसानों के लिए बिना गारंटी लोन

नए साल के पहले दिन से ही आरबीआई किसानों को बिना किसी गारंटी के ₹2,00,000 तक का लोन प्रदान करेगा। पहले यह लिमिट ₹1,60,000 थी। इस फैसले से किसानों को आसानी से लोन मिल सकेगा और वे अपनी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।