Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में पांच लाख ग्रामीण परिवारों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार से प्लॉट मांगे हैं. सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास जमीन नहीं है, जहां गरीब परिवारों के लिए प्लॉट काटे जा सकें।

इससे निपटने के लिए सरकार अब चार से पांच गांवों का क्लस्टर बनाने की योजना बना रही है, जहां आसपास के गांवों के गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार गांवों में पंचायत, शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन खरीदेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2,950 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे.

शेष 300,000 परिवारों को फिर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्रामों में 50 वर्ग गज और अन्य गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही भूखंड के लिए पात्र होंगे।

2.5 लाख रु

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। शहरों में गरीब परिवारों को दिए जाने वाले 30 वर्ग गज तक के प्लॉट का भुगतान तीन साल में किया जा सकेगा। हरियाणा न्यूज़

6618 फ्लैटों का आवंटन शीघ्र

हरियाणा न्यूज से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आठ जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 6618 फ्लैट जल्द ही आवंटित किए जाएंगे। यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को जल्द ही घर बनाने के लिए प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा. इसके अलावा, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थलों के आसपास अतिरिक्त 100,000 घर बनाए जाएंगे।