Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (Family Identification Card) अब लोगों के लिए पारिवारिक समस्या नहीं बनेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। परेशानी का सामना न करना पड़े।

फैमिली आईडी से जुड़ी बड़ी खबर

परिवार पहचान पत्र न होने के कारण किसी भी नागरिक को आवश्यक या बुनियादी सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए, अधिकतर लोगों की परिवार पहचान पत्र में कोई न कोई गलती होती है। जब उन्हें पता चलता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए, तो उन्हें एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अब कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार (haryana government) इस प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने जा रही है, आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

कुछ नए विकल्प जोड़े जाएंगे

उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में 29 जनवरी तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश महावीर संधू (Justice Mahaveer Sandhu) ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि यह तय है कि परिवार पहचान पत्र (Family Identification Card) उन बुनियादी सेवाओं के लिए अनिवार्य है जो किसी व्यक्ति या समुदाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं जैसे पेयजल, स्वास्थ्य शिक्षा, देखभाल, बिजली आदि। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।

विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

अगर आप ऐसी खबरें जानना चाहते हैं तो आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। कभी-कभी परिवार पहचान पत्र में गलती हो जाती है, जिससे लोग आवश्यक सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। पहले उन्हें इसे अपडेट करवाना पड़ता है, अपडेट करवाने के लिए उन्हें विभाग दर विभाग चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब फैमिली आईडी में कुछ नए विकल्प जुड़ जाएंगे, जिससे आपकी परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी।