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हरियाणा में गांवों को मिलेगा शहर जैसा विकास, जानिए क्या है  पायलट प्रोजेक्ट?

हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए गांवों में शहर जैसी सुविधाओं वाली कॉलोनियों को बनाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके तहत गांवों को शहरी विकास की दिशा में एक नया रूप दिया जाएगा। इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की तर्ज पर गांवों में प्लॉट बेचे जाएंगे, और वहां की बुनियादी सुविधाएं शहरों जैसी होंगी।
 
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Haryana: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए गांवों में शहर जैसी सुविधाओं वाली कॉलोनियों को बनाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके तहत गांवों को शहरी विकास की दिशा में एक नया रूप दिया जाएगा। इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की तर्ज पर गांवों में प्लॉट बेचे जाएंगे, और वहां की बुनियादी सुविधाएं शहरों जैसी होंगी।

पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

हरियाणा के इसराना विधानसभा क्षेत्र में 56 एकड़ की पंचायती जमीन पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा पहले भी पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, और उस दौरान यह योजना सफल रही थी। अब एक बार फिर इस योजना को गांवों में लागू किया जाएगा, ताकि गांवों में भी शहर जैसी कॉलोनियां बन सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

इन कॉलोनियों में शहरी सुविधाएं जैसे सड़कें, सीवरेज, पानी, और स्ट्रीट लाइट्स जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। गांवों में रहने वाले लोग उचित कीमत पर प्लॉट खरीद सकेंगे, और इन प्लॉटों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर बेचा जाएगा। इन कॉलोनियों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे गांवों से शहर की तरफ पलायन रुक सकेगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा: 5 लाख लोगों को मिलेगा प्लॉट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हरियाणा के 5 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे। इसके लिए एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इस योजना के तहत शहरों में 30 गज का प्लॉट, बड़े गांवों में 50 गज का प्लॉट, आम जगहों पर 100 गज का प्लॉट मिलेगा। इसके अलावा, गांव की पंचायतों ने गरीब लोगों को प्लॉट देने के लिए प्रस्ताव पारित करना भी शुरू कर दिया है। कई प्रस्ताव सरकार तक पहुंच चुके हैं।

अतिरिक्त सहायता

सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जिन गांववासियों के पास जमीन नहीं है, लेकिन वे इस योजना के लिए योग्य हैं, उन्हें एक लाख रुपये की राशि उनके खातों में भेजी जाएगी, ताकि वे भी प्लॉट खरीद सकें। इससे गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक नई शुरुआत संभव हो पाएगी और वे भी अपनी ज़मीन के मालिक बन सकेंगे।