Haryana Kranti, नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह खबर राहतभरी हो सकती है। वित्त मंत्रालय के इशारे पर, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और कर्मचारी संघ नेताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़ेगा वेतन

कर्मचारी संगठन लगातार वेतन और पेंशन में सुधार की मांग कर रहे हैं। NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की योजना बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो सकता है।

7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हुआ था। हालांकि, मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए इसे नाकाफी बताया जा रहा है।

10 साल बाद होता है संशोधन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन संशोधन हर 10 साल में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। अब 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग जोरों पर है। NC-JCM के प्लेटफॉर्म से सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली बातचीत में इसे प्राथमिकता दी जाएगी।

कर्मचारी संघों का कहना है कि महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर का वर्तमान अनुपात कर्मचारियों की मौजूदा जरूरतों को पूरा नहीं करता। इसलिए 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

51,451 रुपये हो सकता है न्यूनतम वेतन

अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।

मौजूदा न्यूनतम वेतन: ₹17,990

संभावित न्यूनतम वेतन: ₹51,451

महंगाई दरों के हिसाब से यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संघ के बीच इस पर चर्चा हो रही है।

कर्मचारी संघों की वर्षों पुरानी मांग

कर्मचारी एसोसिएशनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कर्मचारियों का जीवन स्तर बदला है, लेकिन उनके वेतन में उस हिसाब से बदलाव नहीं हुआ। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और अन्य भत्तों की दरें बढ़ने के बावजूद वास्तविक आय में बढ़ोतरी नहीं हुई।

इससे पहले 7वें वेतन आयोग के दौरान भी कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की मांग की थी। हालांकि, 17,990 रुपये का फैसला किया गया। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बेहतर बदलाव की उम्मीद है।

NC-JCM: सरकार और कर्मचारियों के बीच पुल

NC-JCM का गठन सरकार और कर्मचारियों के बीच विवाद सुलझाने के लिए किया गया है। यह एक आधिकारिक मंच है, जिसमें नौकरशाहों और कर्मचारी संघ नेताओं के बीच बातचीत होती है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, NC-JCM की अगली बैठक में 8वें वेतन आयोग पर गहन चर्चा हो सकती है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए नई सिफारिशें तैयार की जा सकती हैं।

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों को तय करने का एक फार्मूला है।

7वें वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.57

संभावित 8वें वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.86

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के कुल वेतन में दोगुनी तक वृद्धि हो सकती है।

कर्मचारियों को कब मिलेगा लाभ?

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। लेकिन NC-JCM और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार हो रही चर्चाओं से यह संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को राहत जल्द मिल सकती है।

सरकार से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में कुछ साल का समय लग सकता है। लेकिन, इस बीच महंगाई भत्ते में इजाफा और अन्य भत्तों की दरों में बदलाव की संभावना है।