8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर सैलरी में 186 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि केंद्र सरकार (Central Govt) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जो कि तीन गुना वृद्धि है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगी, जो लंबे समय से वेतन में सुधार की उम्मीद लगाए हुए थे।

फिटमेंट फैक्टर 

फिटमेंट फैक्टर वह मानक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। आठवें वेतन आयोग के तहत यह 2.86 तक बढ़ने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी लगभग 29 बेसिस प्वाइंट्स की होगी, जिससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

आठवें वेतन आयोग से बढ़ेगी कर्मियों की सैलरी 

यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी वर्तमान में 18,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनर्स के लिए भी फायदेमंद होगी। पेंशनर्स की पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

पेंशन में भी होगी वृद्धि

8वें वेतन आयोग के तहत केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशन में भी सुधार की उम्मीद है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है तो पेंशन में भी 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वृद्धि से पेंशनर्स की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।

क्या हो पाएगा 8वें वेतन आयोग के गठन 

हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 2025-26 के बजट में घोषित किया जा सकता है। कर्मचारी संघ ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके अलावा, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने जुलाई और अगस्त 2024 में इस आयोग के गठन की मांग की थी।

आमतौर पर, वेतन आयोग की स्थापना हर 10 साल में की जाती है, हालांकि इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। वर्तमान में एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर हैं, जो आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।