Haryana Kranti, नई दिल्ली: सरकार ग्रामीण स्तर पर किसानों को भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. इसी सिलसिले में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार 27 सितंबर को कृषि भवन, पटना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भंडारण के लिए गोदाम निर्माण योजना के तहत 154 लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया.

मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर अनाज के सुरक्षित भंडारण और कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम निर्माण की योजना लागू की गई है.

गोदाम बनाने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

कृषि मंत्री ने कहा कि गोदाम निर्माण योजना के तहत किसानों को 100 मीट्रिक टन और 200 मीट्रिक टन के गोदाम का लाभ मिलेगा. 100 मीट्रिक टन भंडारण गोदामों के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 5,50,000 रुपये प्रति इकाई या लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो, सब्सिडी दी जाएगी। एससी और एसटी किसानों को 7 लाख रुपये प्रति यूनिट या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सहायता दी जाएगी।

इसी प्रकार, 200 मीट्रिक टन भंडारण गोदाम के लिए, सामान्य वर्ग के किसान 8 लाख रुपये प्रति यूनिट या लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो, के हकदार होंगे और एससी/एसटी किसान 10 लाख रुपये प्रति यूनिट या 50 प्रतिशत के हकदार होंगे लागत का जो भी कम होगा सहायता अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत राज्य में कुल 154 करोड़ रुपये की लागत से 154 भण्डारण गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है।

किसानों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा

कृषि मंत्री ने बताया कि आवेदन के बाद जिलावार एवं कोटावार लक्ष्य के अनुरूप पारदर्शिता बनाये रखने के लिए लाभुकों का चयन मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से किया गया. लाभुकों का चयन मुख्यालय स्तर पर किया गया और जिलावार सूची कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गयी. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के बाद लाभुक किसान 6 माह में गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण करायेंगे.

बाजार में दाम बढ़ने से किसानों को फायदा होगा

कृषि मंत्री ने कहा कि विपणन सहायता के तहत कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए गोदाम निर्माण की योजना शुरू की गई है। किसान गोदामों में अनाज का भंडारण करके भविष्य में उत्पादों के बड़े बाजार मूल्य का लाभ उठा सकते हैं।

सचिव, कृषि विभाग, बिहार संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण को निर्देश दिया कि वे सभी लाभार्थियों को उनके चयन के संबंध में आज ही दूरभाष के माध्यम से सूचित करें। साथ ही लाभुकों की जमीन का सत्यापन तीन दिनों के अंदर कर लिया जाये.