Haryana Kranti, नई दिल्ली: सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों को हर साल महंगाई भत्ते का लाभ देती रहती है। हालाँकि, COVID-19 महामारी के दौरान 18 महीने का शेष महंगाई भत्ता अब तक जारी नहीं किया गया था। लेकिन खबरों के मुताबिक सरकार जल्द ही 18 महीने से रुका महंगाई भत्ता जारी कर सकती है.

सरकार से महंगाई भत्ते की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने राष्ट्रीय परिषद से 14 मांगें मांगी थीं. जिसमें से 18 महीने से रुके महंगाई भत्ते का भी जिक्र किया गया. केंद्रीय कर्मचारी सरकार से महंगाई भत्ते पर 18 महीने से लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं.

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जिसके तहत उन्हें 18 माह से रुके मांग भत्ते का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने इस पर बयान जारी किया है.

महंगाई भत्ते पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी

2020 से 18 महीने का महंगाई भत्ता अभी तक जारी नहीं किया गया है. जिसके लिए संसद में एक सम्मानित सांसद ने कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने के लिए याचिका लगाई थी.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि ऐसा फैसला COVID-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है. सरकारी खजाने पर दबाव से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता जारी नहीं किया था.

2020 के दौरान, COVID-19 जैसी आपदा में, सरकार लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत भारी खर्च के कारण महंगाई भत्ते का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी।

डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है

एक्सपर्ट्स के मुताबिक डीए और डीआर 50 फीसदी होने पर डीए और डीआर अपने आप आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. नियमों के मुताबिक, अगर महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ऊपर जाता है तो आपकी बेसिक सैलरी महंगाई भत्ते में जुड़ जाती है. लेकिन सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की अनुशंसा नहीं की गयी है.