Haryana Kranti, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2024 की शुरुआत खुशखबरी लेकर आ रही है। 1 जनवरी से महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए में संशोधन करती है—पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। इस साल जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है।

सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा फायदा

केंद्र सरकार ने इस बार डीए बढ़ोतरी का फायदा न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी देने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक, इस महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर उन पेंशनरों पर भी होगा जो छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इन पेंशनरों के लिए सरकार ने 2025 में कई बड़े बदलाव करने की योजना बनाई है।

डीए में 59% की वृद्धि तक की उम्मीद

वेतन आयोग की चर्चा के बीच डीए में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर भी नजर रखी जा रही है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से पहले ही सरकार डीए में दो बार संशोधन करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए में 59% तक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव लाएगी और उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगी।

सिक्योरिटी फोर्स के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के तहत काम कर रही सिक्योरिटी फोर्स के कर्मचारियों के लिए भी डीए में वृद्धि का ऐलान किया गया है। इन फोर्स के कर्मचारियों को भी जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ मिलेगा। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे इन कर्मचारियों के वेतन में भी सुधार होगा।

आउटसोर्स और सफाई कर्मियों को भी मिलेगी राहत

सूत्रों के अनुसार, आउटसोर्स सफाई कर्मियों के डीए में भी बढ़ोतरी की जाएगी। खासतौर पर एजेंसी सेंगर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत काम कर रहे अकुशल सफाई कर्मियों के लिए 30 सितंबर से तीन महीने की कार्यावधि पूरी होने के बाद डीए में संशोधन होगा। इसका निर्णय सरकार फरवरी 2025 तक ले सकती है। इससे अस्थायी और ठेका कर्मियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

2025 की शुरुआत में बड़े बदलाव की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2025 का साल कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। सरकार ने यह संकेत दिया है कि डीए में नियमित संशोधन के अलावा वेतन आयोग के तहत अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार होगा।