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DA Hike: 9 लाख सरकारी कर्मचारियों के खुले किस्मत के ताले! सरकार ने दिया 3 फीसदी DA बढ़ोतरी का तोहफा 

गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ जनवरी 2025 में मिलेगा।
 
DA Hike

7th Pay Commission: गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ जनवरी 2025 में मिलेगा।

गुजरात सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी का ऐलान

गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के मूल वेतन पर महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी वित्त विभाग द्वारा गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत की गई है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई के बढ़ने के साथ सैलरी में वृद्धि का इंतजार सभी करते हैं।

बकाया और एरियर का भुगतान

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जुलाई से नवंबर 2024 तक का बकाया भी मिलेगा। यह बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में भुगतान किया जाएगा। हालांकि, एरियर का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

9 लाख कर्मचारियों को फायदा

इस बढ़ोतरी का फायदा गुजरात राज्य के करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। इसमें राज्य सरकार और पंचायत के कर्मचारी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी

इसके साथ ही, गुजरात सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्मचारियों के व्यापक हित में लिया है। पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है। यह राशि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है।

राज्य के खजाने पर कितना असर पड़ेगा?

ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी के बाद, गुजरात सरकार के खजाने पर हर साल 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, कर्मचारियों को मिले इस तोहफे से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य के कर्मचारियों को एक नई उम्मीद मिलेगी।