Expressway: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDC) ने आगरा एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण के लिए 1939 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन में बदला जाएगा, जिससे यात्रा की गति बढ़ेगी और सड़क हादसों की संख्या में भी कमी आएगी। इस चौड़ीकरण से न केवल गाड़ियों को यात्रा में आसानी होगी, बल्कि सफर के दौरान दुर्घटनाओं पर भी काबू पाया जा सकेगा।

आगरा एक्सप्रेसवे का महत्व और विस्तार

आगरा एक्सप्रेसवे, जो आगरा इनर रिंग रोड से शुरू होकर लखनऊ के SH-40 तक जाता है, 302.222 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे को अब 8 लेन में विस्तार दिया जाएगा, जिससे यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाला एक प्रमुख हाइवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर नगर, औरैया, हरदोई, और उन्नाव जैसे जिलों से गुजरते हुए लखनऊ तक पहुंचेगा।

दुर्घटनाओं में कमी और यात्रा की तेजी

इस चौड़ीकरण का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रा के समय को घटाना है। एक्सप्रेसवे का विस्तार होने के बाद आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय केवल 3 घंटे रहेगा, जो पहले अधिक था। इसके साथ ही, यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा से नई दिल्ली तक की यात्रा सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी।

इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना का एक और फायदा यह होगा कि यह उच्च गति वाले कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगा, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा।

स्पीड गवर्नर और कैमरों का महत्व

एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए स्पीड गवर्नर और कैमरों को लगाने की योजना बनाई है। इससे सड़क पर गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा सकेगी और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी।

एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज और टोल वसूली

आगरा एक्सप्रेसवे में प्रमुख सड़क क्रॉसिंग पर इंटरचेंज प्रदान किए जाएंगे, जिससे वाहनों को प्रवेश और निकासी में आसानी होगी। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत टोल वसूली में वृद्धि भी की जा सकती है, जिससे सड़क निर्माण और रखरखाव की लागत को कवर किया जा सके।

आवेदन प्रक्रिया और निर्माण कार्य

इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिड आमंत्रित की है। एक निजी कंपनी को कम लागत में काम पूरा करने का प्रस्ताव देने वाली कंपनी को यह कार्य सौंपा जाएगा। यह कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की योजना है, ताकि चौड़ीकरण का लाभ जल्द से जल्द जनता को मिल सके।