8th Pay Commission: भारत में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के वेतन में वृद्धि को लेकर चर्चा तेज हो गई है, और अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। हालांकि सरकार (Govt News) की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest update) के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी और संभावित बदलावों पर चर्चा करेंगे।

8वां वेतन आयोग:8th Pay Commission  

वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह मिलती है, जो 6वें वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़कर निर्धारित की गई थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर इसका स्तर और भी ऊंचा होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग के संभावित लाभ:Possible benefits of the 8th Pay Commission

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 186 प्रतिशत बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है।  पेंशन में भी लगभग 186 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे वर्तमान में 9,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन 25,740 रुपये तक पहुँच सकती है।  इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है, जो कर्मचारियों के वेतन में अधिक वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

8वें वेतन आयोग का गठन और संभावित समयसीमा:Formation and possible timeline of the 8th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और फिर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले बजट 2025-26 में की जा सकती है। पिछले बजट 2024-25 में भी कर्मचारी संघों ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से अपनी मांगों के बारे में संपर्क किया था, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी।

7वां वेतन आयोग:7th Pay Commission

7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को सरकार को सौंपी थी, और उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में 23.55 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गई थी, और पेंशनधारकों के लिए भी सुधार किए गए थे।